Bihar Government Jobs: बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा कुल 1 लाख 51 हजार 579 पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है। यह ऐलान राज्य में बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है।
सभी विभागों को निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, वहां शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी, जिसमें प्राथमिकता उन पदों को दी जाएगी जो लंबे समय से खाली हैं और जिनसे आम जनता को सीधी सेवा मिलती है।
महिलाओं को मिलेगा 35% क्षैतिज आरक्षण
इस बहाली प्रक्रिया में एक और बड़ा फैसला किया गया है — बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को सभी संवर्गों और पदों पर 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आरक्षण केवल स्थायी नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग से की जाने वाली नियुक्तियों में भी लागू होगा।
किन पदों पर होगी बहाली?
- BPSC TRE-4 (शिक्षक भर्ती)
- बिहार पुलिस दारोगा भर्ती (Sub-Inspector)
- CGL-4 (BSSC की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा)
- आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग आदि के पद।
इन सभी के लिए रिक्तियों की संख्या पहले से निर्धारित है और बहाली प्रक्रिया के नोटिफिकेशन शीघ्र जारी किए जाएंगे।
बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
राज्य सरकार के इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। लंबे समय से तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं अब उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में वे सरकारी सेवा में शामिल हो सकेंगे।
रोजगार और महिला सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी दोहराया कि सरकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये बहालियां न केवल राज्य की सेवाओं को मजबूत करेंगी, बल्कि समाज में समानता और भागीदारी की दिशा में एक मजबूत कदम भी होंगी।
BPSC TRE-4, दारोगा और CGL-4 जैसी बड़ी भर्तियों को शामिल करते हुए 1.51 लाख पदों पर होने वाली यह बहाली प्रक्रिया बिहार के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण है। महिलाओं को 35% आरक्षण के साथ यह पहल सशक्त बिहार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
बिहार सरकार का यह निर्णय न केवल एक सकारात्मक सामाजिक पहल है, बल्कि यह आने वाले समय में राज्य की प्रशासनिक संरचना में लैंगिक संतुलन स्थापित करने में भी मददगार सिद्ध होगा। सरकार की यह नीति महिलाओं को आगे बढ़ने का मंच प्रदान करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगी।
