8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देने के उद्देश्य से जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने इस दिशा में आंतरिक रूप से तैयारियां तेज कर दी हैं और संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारी लाभान्वित होंगे।
वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर निभाएगा अहम भूमिका
8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) मानी जा रही है, जिसकी गणना के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.50 तक बढ़ाए जाने की संभावना है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में भारी उछाल देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी का वर्तमान में ₹40,000 मूल वेतन है तो नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार यह ₹1 लाख तक पहुंच सकता है।
7वें वेतन आयोग में भी हुआ था बड़ा फायदा
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई थीं। इन संशोधनों से न केवल कर्मचारियों को बल्कि पेंशनधारकों को भी सीधा लाभ मिला था।
महंगाई भत्ता, HRA और TA में भी संशोधन की उम्मीद
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेंगी। इससे जुड़े महंगाई भत्ता (DA), परिवहन भत्ता (TA) और मकान किराया भत्ता (HRA) में भी बदलाव की पूरी संभावना है। साथ ही, पेंशन की गणना भी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
आधिकारिक जानकारी पर ही रखें भरोसा
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय की तैयारियों से स्पष्ट है कि इस पर गंभीरता से काम चल रहा है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सरकारी वेबसाइटों या वित्त मंत्रालय के आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें।
